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Giovedì 01 Gennaio 2009
L'appello di Napolitano all'Italia
"Dalla crisi un paese più giusto"
L'appello di Giorgio Napolitano nel suo discorso di inizio d'anno è stato tutto volto al futuro. E al Paese ha chiesto di unirsi in uno sforzo perché "l'Italia esca dalla crisi più forte e più giusta". Un discorso che ha raccolto il consenso bipartisan dei politici. Telefonata al Quirinale del premier, Berlusconi.
Il ministro Roberto Calderoli parla di un discorso da 10 e lode, mentre il capogruppo del Pdl alla Camera, Fabrizio Cicchitto, assicura che il centrodestra condivide pienamente il messaggio.
Se sapremo fare questo, dice il presidente, la crisi diventerà l'occasione per costruire un'Italia migliore, più giusta, più forte, più efficiente. Napolitano ha detto ciò dopo un'introduzione sulla crisi di Gaza, in cui ha espresso sgomento e ha rilanciato l'appello a fermare la «tragica spirale di violenza e di guerra» in Medio Oriente.
Innovando lo stile di questi messaggi, Napolitano ha dedicato l'intero intervento alla «forte preoccupazione» degli italiani per gli effetti della crisi dei mercati, affermando di condividerla. Nel 2009, ha detto, ci attendono prove più ardue.
Dobbiamo «guardare in faccia i pericoli» senza sottovalutarli, senza paura, agendo «con coraggio e lungimiranza». Se faremo leva sui nostri punti di forza, sulle energie vive disponibili, se «uniremo le forze», riusciremo a superare la crisi.
Se agiremo così, ha insistito più volte Napolitano, nei 14 minuti del la sua perorazione, la crisi diventerà «un'occasione» per risolvere problemi annosi, quali le riforme (istituzionali, della pubblica amministrazione, «del modo di operare dell'amministrazione della giustizia»), delle disparità sociali. Questo è possibile, ha sottolineato il capo dello Stato, sollecitando una maggiore consapevolezza delle potenzialità del paese. Altre volte, in passato, l'Italia ha saputo esprimere questa coesione sociale e questa forza. È possibile anche oggi, a condizione che l'Italia concerti le sue scelte con l'Europa e nel quadro internazionale, per concorrere a«definire nuove regole capaci di assicurare uno sviluppo sostenibile e di porre fine alla frenesia finanziaria che ha provocato stravolgimenti e conseguenze così gravi». È possibile a condizione che l'unità nazionale, di cui il presidente si conferma garante e difensore, si esprima, oggi come altre volte, come «unione degli italiani». A condizione che le misure anticrisi siano «efficaci, ispirate a equità e solidarietà», si facciano carico pienamente dei soggetti più deboli e delle aree più esposte: lavoratori, giovani, precari, famiglie a basso reddito, donne, bambini, Mezzogiorno. Il presidente si è detto «vicino» a ognuno di questi soggetti, e ha aggiunto: non bisogna dimenticare che c'è «povertà in Italia, che sono troppe le persone e le famiglie che stanno male e bisogna evitare che l'anno prossimo siano di più o stiano ancora peggio». Bisogna certamente aiutare le imprese, ma con interventi sempre rispettosi dei termini della questione energetica ed ambientale, tali da incoraggiare il rinnovamento dell'economia, promuovere «stili di vita più sobri e lungimiranti», e con un limite, ineludibile per chiunque: il peso dell'ingente debito pubblico.
Tutto ciò «non basta». Occorre anche impiegare in modo più produttivo le risorse pubbliche, «ristabilire trasparenza e rigore nell'uso del danaro pubblico» attraverso «un confronto aperto e costruttivo», che è sempre possibile, come insegna la vicenda del movimento degli studenti. Tocca a ognuno fare la sua parte in un clima di reciproco ascolto e senza pregiudiziali chiusure«.
Per Napolitano è anche importante »come« si prendono le decisioni. Per affrontare la crisi, »la capacità di giudizio e di proposta del Parlamento resta fondamentale«, ed è »essenziale - ha sottolineato - che le le forze politiche escano da una logica di scontro sempre più sterile«, riconquistino fiducia »mostrandosi aperte all'esigenza di impegno comune e ed esprimendo un nuovo costume, davvero ispirato solo all'interesse pubblico«. Napolitano non ha pronunciato la parola 'dialogò che risultava inflazionata, ha detto che la crisi »senza precedenti« »richiede un serio sforzo di corresponsabilità fra maggioranza e opposizione in Parlamento per giungere alle riforme che già sono all'ordine del giorno e vanno condivise«. Tutto ciò è necessario ma, ha concluso, se non si riesce a »unire gli italiani«, non si otterranno grandi risultati. Io, ha detto, come primo cittadino, mi impegno a favorire questa unione »tenendomi fuori dalla competizione fra le opposte parti politiche, rappresentando col massimo scrupolo di d'imparzialità e indipendenza, nella loro essenza ideale e morale, i valori costituzionali in cui possono riconoscersi tutti i cittadini«.
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