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Sabato 23 Aprile 2011
Mariano, insorgono le minoranze
sulla gestione del centro sportivo
Partito Democratico, Progetto Mariano Brianza e Democrazia Cristiana hanno presentato la richiesta per sospendere l'iter della procedura negoziata in corso e chiedono che ai quesiti sollevati nel documento sia data risposta entro 10 giorni altrimenti faranno causa
Di contro l'assessore allo Sport Giovanni Alberti replica: «Le minoranze avranno le risposte che chiedono entro i termini stabiliti: i tecnici se ne stanno già occupando e sempre da loro abbiamo avuto ulteriore conferma della regolarità delle procedure seguite. Al momento non riteniamo ci siano i presupposti per bloccare alcunché».
Le contestazioni mosse dal centrosinistra sono precise: «La procedura negoziata è stata attivata sulla base di un progetto preliminare ridefinito - scrivono Pd e Pmb - e pertanto sono state modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto e della prima gara a evidenza europea andata deserta». Il centrosinistra, inoltre, afferma che «i lavori previsti nel progetto ridefinito sono realizzabili su un'area attualmente non edificabile, non essendo ancora stata approvata la variante al piano regolatore vigente dal consiglio comunale e quindi l'operatore si vedrebbe aggiudicato il servizio sulla base di presupposti non conformi all'attuale Prg con possibili conseguenze negative in termini di realizzabilità del progetto presentato e di sostenibilità finanziaria, in caso di esito sfavorevole della procedura di variante».
Pd e Pmb rimarcano anche un altro aspetto: «Delle tre imprese invitate alla procedura negoziata, solo una aveva la capacità tecnica-finanziaria per la presentazione di un'offerta, mentre le altre due, la Usd Mariano Calcio e la Asd Virtus, sono associazioni sportive non a fine di lucro che non dispongono di queste potenzialità: per cui si tratta di fatto non di una procedura negoziata, ma di un affidamento diretto». Da qui la richiesta di «sospendere, con effetto immediato, la procedura, ritirare in sede di autotutela la determinazione con la quale si rivede il progetto e individuare, in collaborazione con i soggetti potenzialmente interessati e con il consiglio comunale, le più opportune soluzioni per la gestione dei campi sportivi». Un'apertura in questo senso arriva anche da Pedrana: «Non c'è nessun problema ad aiutare la maggioranza a uscire dal cul de sac in cui si è infilata, ma quanto fatto finora deve essere azzerato».
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