Questo è il semplice e disarmante risultato di un'inchiesta che il nostro giornale sta conducendo con la penna della brava Gisella Roncoroni. Il problema è semplice: l'acqua del lago di Como, trasformato anni fa da bacino naturale a enorme vasca da bagno con regolamentazione annessa - il rubinetto della diga di Olginate -, frutta alle centrali elettriche 127 milioni di euro all'anno. All'agricoltura che la utilizza nelle province di Milano, Bergamo, Pavia e Lodi 700 milioni l'anno. E su questa cifra la Regione Lombardia ottiene in automatico, senza neppure alzarsi dal letto, 11 milioni di canone. La provincia di Como non riceve il becco di un quattrino. Qualcosa per la verità arriva: 17.000 euro l'anno per il ripopolamento delle alborelle. Missoltino amaro, autentica presa in giro.
Qualcuno potrebbe obiettare che un lago è per sua natura un contenitore e che la stiamo facendo lunga. L'affluente affluisce e poi, percorsa la sua passeggiata, scivolando defluisce. Il pensiero debole, sempre ben rappresentato soprattutto nei palazzi della politica e degli affari, avrebbe un senso in assenza di opere dell'uomo. Ma se si alzano le sponde, si costruiscono le dighe, si regolamentano afflusso e deflusso, insomma si trasforma il più bel lago del mondo in un enorme mastello utile all'agricoltura e all'economia della regione, allora che sia economia per tutti. A cominciare dalla provincia più coinvolta, quella di Como. Che per la verità finora ha dormito su un materasso ad acqua.
Caro Consorzio dell'Adda, cara Regione Lombardia, se non disturbiamo troppo vorremmo farvi sapere che noi comaschi siamo stanchi di vedervi incassare milionate. Denari che, a differenza delle nostre acque, affluiscono e non defluiscono mai. Insomma, chiediamo soldi. Perché ci servono (vedi piazza Cavour, paratie, manutenzione straordinaria del lungolago) e perché ci spettano. Consolatevi, finora vi è andata benissimo. Ma da domani alla festa vorremmo partecipare anche noi.
Sappiamo che il senatore Alessio Butti (Pdl) ha in cantiere un disegno di legge in tal senso, ma il governo potrebbe accenderne l'iter fra una vita. Sappiamo che i parlamentari della Lega, Nicola Molteni ed Erika Rivolta, stanno lavorando per far inserire un emendamento Lario nel decreto per lo Sviluppo. E' auspicabile che anche i consiglieri regionali alzino la testa. Abbiamo la sensazione che i nostri politici abbiano colto il senso del problema e si stiano muovendo. Ci fa piacere e siamo con loro. C'è un'enorme lacuna da colmare, c'è un territorio da risarcire, ci sono risorse da redistribuire in modo più equilibrato. Alborelle forse, ma pesci lessi non ancora.
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