È vero però che, in questa Italia scalcinata e incoerente, il fisco ha preteso, e pretende, prelievi spesso più iniqui di altri. Un secolo e mezzo fa, per esempio, agli albori della Patria, un primo ministro dal cognome inebriante (si chiamava Luigi Menabrea, ma purtroppo non faceva birra) decise di introdurre una imposta divenuta celeberrima, la tassa sul macinato. Gli italiani se la presero parecchio non tanto per il fatto che si trattasse, appunto, di una ennesima tassa ingiusta, ma perché essa introduceva criteri profondamente discriminanti, in qualche modo legandone l'aliquota alla sorte. Chi per esempio producesse farina di castagne, avrebbe dovuto versare al re 50 centesimi per ogni quintale di macinato, ma se si trattava di segale o granturco - per non dire del grano o della carissima avena - l'aliquota cresceva fin quasi a triplicare. Apriti cielo.
Centocinquant'anni dopo scrivere di tasse è quasi un divertissement: qualche mese fa, per esempio, Confesercenti raccolse in un esilarante dossier l'elenco dei balzelli più strampalati. Scoprimmo così che in una nazione in cui, ogni anno, il contribuente fa i conti con 62.500 norme tributarie diverse, esistono forme di prelievo davvero surreali, dalla tassa sull'esposizione del tricolore, alla tassa sui gradini e sui ballatoi, dall'imposta sui funghi a quella sulle suppliche, per non dire della gabella sulla disoccupazione - geniale balzello dovuto per la partecipazione ai concorsi pubblici - o di quella sul morto, ché i certificati di decesso, in effetti, costano uno sproposito. C'è poi tutta una serie di cosiddette tasse «sotterranee»: l'imposta sui tubi, quella sulle botole, sulle discariche e sulle fogne. E quelle «aeree»: imposta sulle gru, sui lampioni, sui tralicci, sugli ascensori e sui montacarichi.
Tra tutte le variabili, quella "geografica" resta comunque la più casuale, e quindi la più indigesta: soprattutto quando, come nel caso di Como e di Cantù, pochi chilometri di distanza bastino a creare contribuenti di serie A e di serie B. I servizi non cambiano, anzi: è probabile che nel capoluogo siano di qualità peggiore, benché proprio Como applichi una aliquota più alta, mentre la capitale del mobile scelga di non applicarne affatto.
Non è, intendiamoci, questione di 40 euro in più o in meno. È semmai questione, serissima, di federalismo fiscale, lo strumento dei sogni con cui, soprattutto qui al Nord, si vorrebbero conservare risorse che troppo spesso finiscono chissà dove. Il rischio, come dimostrano le aliquote sempre diverse applicate nei vari comuni della nostra provincia (non c'è solo Cantù, a Canzo è addirittura dello 0.8%, quattro volte più che nel capoluogo), è quello che la sussidiarietà fiscale diventi allora un pretesto per fare ognuno come gli va, per sistemare bilanci, per rappezzare errori e superficialità, con il risultato di rendere le tasse se possibile anche più ingiuste di quello che già sono. Il federalismo fiscale è una cosa seria serissima, forse uno degli ultimi strumenti a disposizione di chi voglia dare al Paese un futuro. Tramutarlo in una sorta di antidoto per i troppi amministratori pasticcioni è un pericolo, oltre che un peccato, che non possiamo permetterci di correre.
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