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Sabato 16 Maggio 2009
Neppure un euro è stato ancora pagato per la Spt
Durissime contestazioni dei commissari nel corso dell’audizione di Gianandrea Gandola. Dubbi anche sulla fidejussione. E il cda non ne sa nulla
Neanche un euro è arrivato nelle casse di Spt Spa per la vendita del ramo noleggi. Dei 401.100 euro che la Spt Srl deve alla holding di via Aldo Moro 23 non è stato ancora corrisposto nulla, sebbene il contratto tra le due parti, sottoscritto il 3 febbraio, prevedeva il pagamento di 54.470 euro (non coperti da fidejussione) divisi in due tranche dell’importo di 27.235 euro ciascuna, da effettuarsi mediante ordine bancario RID «entro e non oltre il giorno 20 aprile e il giorno 2 maggio».
È questa una delle novità emerse ieri mattina nella seduta congiunta delle commissioni 1 e 4 di Palazzo Cernezzi, dove ha avuto luogo l’audizione del presidente e amministratore delegato di Spt Spa, Gianandrea Gandola, accompagnato dal revisore dei conti della società, Enrico Panzeri.
L’audizione, com’è noto, intendeva fare luce sulle modalità con cui è avvenuta la cessione del ramo d’azienda. I dubbi, però, non sono stati spazzati via. Anzi, se ne sono aggiunti di nuovi. Di tutti questi aspetti, tra l’altro, i membri del cda di Spt Spa presenti (Fiorenzo Bongiasca, Mauro Robba e Flavia Farina) non ne sapevano nulla. Fino a ieri.
Ma i nuovi dubbi per i consiglieri e le novità rispetto a quanto reso già noto sulla vicenda, non finiscono qui.
MANCATO PAGAMENTO Luca Gaffuri, capogruppo del Pd, ha esplicitamente chiesto a Gandola «quali procedure legali abbia messo in essere per riscuotere il mancato pagamento». Nessuna. Gandola ha però assicurato di avere in programma «per la settimana prossima un incontro con i titolari della società» (lo stesso Antonio Battaglia, titolare della Spt Srl, ha fatto sapere ieri che «il pagamento verrà effettuato la settimana prossima»). Nessuna risposta soddisfacente alla richiesta di spiegazioni circa il motivo per cui i 54mila euro non rientrino nella fidejussione che, come riportato nel contratto, copre solo 301.100 euro. E qui arriviamo al secondo pesante dubbio posto da Massimo Serrentino che, articoli di giornale alla mano, ha parlato di una vicenda legale che riguarda la Fidecomm di Roma, società con nome molto simile alla Fidicomm (sempre con sede a Roma) che ha fatto la fidejussione per i 301mila euro. La prima società è stata cancellata a fine febbraio del 2008 dall’elenco degli intermediari della Banca d’Italia. Sulla seconda, invece, come hanno spiegato dalla stessa Banca d’Italia, «sono in corso accertamenti». I due istituti hanno avuto in comune lo stesso amministratore unico. «Qualcuno - ha chiesto Serrentino - ha fatto le opportune verifiche sulla Fidicomm prima della fidejussione?».
IL TFR E L’ALTRA OFFERTA Oltre al mancato pagamento da parte di Spt Srl i commissari hanno chiesto delucidazioni circa i 45.530 euro di tfr per i dipendenti che di fatto abbassano la cifra totale a cui il ramo d’azienda è stato effettivamente venduto, a poco più di 356mila euro. Visto che i 45mila euro di tfr vanno sottratti ai 401.100, i commissari hanno chiesto di prendere visione dell’offerta formulata dalla Tilink di Lugano, che era pari a 380mila euro, per verificare che anche quella offerta comprendesse il tfr. «In caso contrario - ha commentato Gaffuri - l’offerta della Tilink sarebbe stata la più vantaggiosa».
Un altro elemento del contratto che ha suscitato gli interrogativi della commissione, riguarda il canone d’affitto per gli immobili (deposito, uffici e piazzale) che Spt Spa ha messo a disposizione di Spt Srl. È stato sempre Serrentino a chiedere «in base a quale stima del patrimonio immobiliare è stato stabilito un affitto di 2mila euro al mese (per la precisione di 25mila euro all’anno, ndr)?». Ed è emerso, per ammissione dello stesso Gandola, che non è stata fatta fare nessuna perizia. Così come non è stata fatta fare una perizia per valutare le singole voci che costituiscono il ramo noleggi ceduto. «Mi pare - ha aggiunto Serrentino - che non esista neanche un parere dei sindaci sul valore attribuito al ramo d’azienda». Il presidente del collegio sindacale, Enrico Panzeri, ha risposto che «il nostro compito è a posteriori». I commissari ne hanno dedotto, senza peraltro essere smentiti, che a parte i mezzi, il valore delle altre voci è stato considerato zero.
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